वर्षों से विभागीय पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों की मुराद चुनावी साल में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठक 30 जुलाई तक संपन्न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ताकीद किया गया है कि 15 अगस्त तक शासन व विभागों में लंबित पदोन्नतियां कर दी जाएं। पदोन्नति व अन्य कारणों से खाली होने वाले पदों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों के अलावा सभी विभागाध्यक्षों को आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि एक जुलाई को नए चयन वर्ष शुरू गया है। शासन स्तर पर होने वाले प्रमोशन से संबंधित प्रस्ताव विभागाध्यक्षों ने भेज दिए होंगे। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री ने यह अपेक्षा की गई है कि शासन स्तर पर होने वालीं सभी डीपीसी की बैठकें 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएं।
पदोन्नति चयन वर्ष के लिए होंगी। इसलिए परिणामी रिक्तियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। पदोन्नति और खाली पदों के सापेक्ष सभी पदोन्नतियां 15 अगस्त तक संपन्न हो जाएं। सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे निदेशालय, विभाग और जनपद स्तर पर गठित डीपीसी की बैठकें 30 जुलाई तक संपन्न कर पदोन्नति की कार्यवाही शुरू करें।
डीपीसी की बैठकें और पदोन्नति की डेडलाइन तय करने पर मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव का आभार, लेकिन विभागाध्यक्षों को भी ताकीद किया जाए कि वे एसीआर का अड़ंगा लगाकर पदोन्नति की राह रोकने की कोशिश न करें। ऐसा करने पर एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करेगी।
- दीपक जोशी, अध्यक्ष, जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन
लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों के संबंध में जारी आदेश के लिए मुख्यमंत्री और शासन के अधिकारियों का बहुत आभार है। 30 जुलाई के बाद शासन अपने आदेश की समीक्षा भी करे कि इस पर कितना अमल हुआ है। ढिलाई बरतने वालों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
- अरुण पांडेय, कार्यकारी महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद