सचिवालय में कोविड को देखते हुए आम लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी मोर्चा खोला है। रावत ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार सचिवालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए हुए है और सत्ताधारी के नेता बेरोकटोक सचिवालय में आ जा रहे हैं।
पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक उनके उपवासों की सूची लंबी होती जा रही है। सचिवालय में आम आदमी के प्रवेश से सरकार को पता नहीं क्या खतरा है। पिछले लंबे समय से यहां प्रवेश प्रतिबंधित है। आम आदमी अपने काम के लिए सचिवालय जाना चाहता है लेकिन प्रवेश न होने के कारण नहीं जा पा रहा है।
रावत ने इसी के साथ प्रदेश सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो वे उपवास कर विरोध जताएंगे। कांग्रेस इससे पहले भी सचिवालय को लेकर मुखर रही है।
एआईसीसी सदस्य गरिमा दसौनी की ओर सेेे भी कहा गया था कि सचिवालय में आम आदमी को भी प्रवेेश का अधिकार दिया जाए। कुछ समय पहले ही सचिवालय प्रशासन ने कोविड संक्रमण को देखते हुए सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा बाकी सभी के पास रद्द कर दिए थेे।