राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी भूमि हस्तांतरण की राशि
प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने बताया कि सेतु बंधन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड शासन की ओर से एक लाख से अधिक ट्रेन व्हीकल यूनिट (टीवीयू) वाले रेलवे क्रॉसिंग का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जिसे केंद्र की ओर से मंजूर कर लिया गया है। इस योजना में भूमि हस्तांरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन भूमि हस्तांतरण की धनराशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। इसके अलावा निर्माण में आने वाले खर्च की 50 प्रतिशत राशि रेलवे मंत्रालय और 50 प्रतिशत केंद्र सरकार सीआरआईएफ के तहत वहन करेगी।
प्रदेश सरकार के छह आरओबी के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्माण कार्य प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री