उत्तराखंड: सचिवालय में ही दम तोड़ रहा डिजिटल इंडिया अभियान, वेबसाइट पर अपलोड नहीं शासनादेश

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से सचिवालय से जारी होने वाले शासनादेशों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। अब से तीन-चार साल पहले तक यह प्रक्रिया पूरी तरह से गतिमान थी लेकिन धीरे-धीरे इसमें सुस्ती हावी होती चली गई। अब शासन के क्या आदेश, कब हुए, इसकी जानकारी कहीं भी ऑनलाइन नहीं देखी जा सकती है।

हालांकि कुछेक विभाग अभी भी सजगता के साथ अपने शासनादेशों को इस वेबसाइट तक पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में इस वेबसाइट पर उत्तराखंड शासन के 84 विभागों के 34 हजार 543 शासनादेश अपलोड हैं। अगर समय से अपडेट होते रहते तो इनकी संख्या एक लाख के करीब पहुंच चुकी होती।

डिजिटल पहल को लगातार लग रहा पलीता
सचिवालय से जारी होने वाले आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड न करने की तेज होती जा रही परंपरा के अलावा भी कई ऐसे मामले हुए हैं, जब सचिवालय के अधिकारियों ने डिजिटल पहल को पलीता लगाया है। पिछले वर्ष अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों में भर्ती के अधियाचन (सिफारिश) अपलोड करने के लिए वेबसाइट शुरू कराई थी।

ताकि भर्ती परीक्षाएं कराने वाली संस्थाओं को यहीं से अधियाचन मिल जाए। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी हुई लेकिन विभागों ने दिलचस्पी नहीं ली। फिलहाल इसे टाल दिया गया है। इसी प्रकार, ई-फाइलिंग पर सचिवालय प्रशासन ने कसरत की। इसके लिए कई चरण की ट्रेनिंग हुई। सभी अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर बनवाए गए लेकिन यहां भी वैसे ही हालात हैं। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने इस पर नाराजगी जताई थी।

आईटी विभाग का आखिरी जीओ 2017 में अपलोड हुआ था
हालात यह हैं कि आईटी को बढ़ावा देने वाले आईटी विभाग का आखिरी जीओ इस वेबसाइट पर 26 सितंबर 2017 को अपलोड किया गया था। इसके बाद कितने शासनादेश हुए, उनकी कोई जानकारी वर्चुअली उपलब्ध नहीं है।