प्रदेश में नियोजन विभाग की ओर से जल्द ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर एक एक्ट तैयार किया जा रहा है जो कि आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद मार्च में होने वाले बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा जाएगा।
पिछले साल नवंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी मिली थी। हरियाणा की तर्ज पर केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। नियोजन विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया था। पोर्टल भी तैयार किया गया है।
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प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक्ट बनाया जा रहा है। एक्ट का प्रस्ताव फरवरी में कैबिनेट में लाया जाएगा।
इसके बाद मार्च में गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद एक्ट लागू हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में ही प्रदेश में यह योजना लागू हो जाएगी।