शासन ने सात आईएएस समेत 10 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। विवाद और जांच के बाद आईएएस अधिकारी वी षणमुगम से निदेशक समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) का प्रभार हटा दिया गया है। यह जिम्मेदारी प्रभारी सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास हरिचंद्र सेमवाल को दी गई है।
अनुसचिव कार्मिक एवं सतर्कता हनुमान प्रसाद तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शासन ने आईएएस अधिकारी बाल मयंक मिश्र को निबंधक सहकारिता का प्रभार हटा दिया है। उनके पास सदस्य न्यायिक (पदेन आयुक्त एवं सचिव) राजस्व परिषद का जिम्मा यथावत रहेगा। षणमुगम को अपर सचिव वित्त, सामान्य प्रशासन के साथ निबंधक सहकारिता का प्रभार दिया गया है।
अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव से आयुक्त ग्राम्य विकास का प्रभार हटा दिया गया है। उनके पास कृषि, उद्यान का दायित्व बना रहेगा। अपर सचिव ग्राम्य विकास वंदना सिंह को ग्राम्य विकास आयुक्त बनाया गया है। अपर सचिव डॉ. आर राजेश कुमार को पेयजल एवं सिंचाई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अपर सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन को सचिवालय प्रशासन से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें आवास तथा उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य प्रशासक बनाया गया है। वह अपर सचिव शहरी विकास के साथ निदेशक शहरी विकास एवं आयुक्त आवास भी हैं।
सचिवालय सेवा के अपर सचिव सुनील श्री पांथरी से आवास व अपर मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हटा दिया गया है। पांथरी के शेष विभाग यथावत रखे गए हैं। पीसीएस अधिकारी झरना कमठान को अपर सचिव सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके बाकी विभाग यथावत हैं। पीसीएस रिंकू नेगी को नगर आयुक्त रुद्रपुर व उप नगर आयुक्त रुद्रपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।