उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की एजेंसी (एसटीएफ) जांच कर रही है, यदि कोई कमी मिलती है तो अन्य विकल्प खुले हैं। गुरुवार वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पुलिस को जांच में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार इस मामले में बेहद सख्त है। घोटालों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षार्थियों का अहित नहीं होने देगी। जिन लोगों ने हमारे बेटे-बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा।
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अध्यक्ष हो या सचिव दोषी होगा तो कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आयोग के अध्यक्ष हों या सचिव, प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
गड़बड़ी के साक्ष्य मिलेंगे तो भर्तियां होंगी रद्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्तियों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, जिनमें पेपर लीक हुए हैं या सीडी बनी है, उनमें साक्ष्य मिलने पर उन्हें रद्द किया जाएगा।
संगठित अपराध हुआ, दोषियों को जेल भेजेंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती के मामले में संगठित अपराध हुआ है। इसमें जो भी दोषी हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने और उन पर गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।