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उत्तराखंडः कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर, अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटियों को भी आरक्षण

Wed, 24 Jul 2019 03:43 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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फाइल फोटो
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आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी, जबकि दो प्रस्तावों पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 12 पर मुहर लगी। बैठक में कैबिनेट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण मामले में अब आश्रितों में बेटियों को भी शामिल किया है।

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मृत्युंजय मिश्रा को मूल विभाग में भेजा
वहीं बैठक में आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुए संशोधन को वापस ले लिया। जिसके बाद पूर्व रजिस्ट्रार मृत्युंजय मिश्रा को मूल विभाग में भेजा गया। वह आयुर्वेद विवि के स्थायी कुलसचिव पद पर तैनात थे। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद डॉ. मृत्युंजय मिश्रा वर्ष 2013 में पहली प्रतिनियुक्ति पर आयुर्वेद विवि आए थे। 2016 में सरकार ने उन्हें आयुर्वेद विवि के कुलसचिव पद पर समायोजित कर दिया था। इस तरह वह विवि के स्थायी कुलसचिव बन गए थे। चूंकि मृत्युंजय मिश्रा आयुर्वेद विवि में कुलसचिव पद की योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं, लिहाजा उन्हें उनके मूल विभाग में भेजा जाएगा। इस पर कैबिनेट में मुहर लग गई है।

मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका
आयुर्वेद विश्वविद्यालय के घोटाले में जेल में बंद पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका को वापस ले लिया। अधिवक्ता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आठ सप्ताह बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी डालने की अनुमति दे दी है। 
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कैबिनेट के फैसले  
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 सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान में हर माह दो किलो दाल सस्ती दरों पर लाभार्थियों को दी जाएगी। 

-राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी  को हर महीने 35 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। 

-आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों को भी अब आरक्षण के दायरे में लिया गया है।  

-सचिवालय स्तर पर अब स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया। 

-सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालय के स्तर पर एक एकीकरण किया गया है।

-आयुर्वेद विश्व विद्यालय के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा को उनकी मूल उच्च शिक्षा में भेजा गया। 

-शासन स्तर में विकास योजनाओं के परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव को जिम्मा, पहले सीएस करते थे। 

-उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों के लिए चिकित्सा प्रति पूर्ति के मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का फैसला।
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