15 दिन में रिपोर्ट मांगी
इस संबंध में बीते दिनों उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक हल्द्वानी के निदेशक मनोज पटवाल ने शासन में शिकायत की थी। इसमें उन्होंने राज्य सहकारी बैंक में किराये पर सीसीटीवी कैमरे लगाने में सरकार को लगी लाखों रुपये की चपत का भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कैमरे खरीद कर भी लगाए जा सकते थे। जबकि, बैंक किराये के रूप में निजी संस्था को प्रतिवर्ष लाखों रुपये का भुगतान कर रहा है।
दोनों शिकायतों का संज्ञान लेते सचिव सहकारिता डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद दो सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है। समिति में अपर निबंधक आनंद एडी शुक्ल और वरिष्ठ वित्त अधिकारी शुभम तोमर को रखा गया है। निबंधक सहकारी समितियां आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच समिति गठित कर दी गई है। समिति से पूरे मामले की 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।