मोबाइल टावर लगाने के लिए नक्शा पास कराने की लंबी की प्रक्रिया से अब मुक्ति मिल गई है। इसके बजाय वेबसाइट पर केवल दो बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अगर विकास प्राधिकरण ने सात दिन के भीतर इस पर निर्णय न लिया तो यह अनुमति भी स्वत: मिल जाएगी।
दरअसल, प्रदेश में अभी तक इमारतों की छत पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। इसके लिए बाकायदा नक्शा पास कराने का आवेदन करना पड़ता था। नक्शे के साथ ही कई और औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी।
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इसके बाद वेरिफिकेशन होता था। फिर कहीं जाकर नक्शा पास होता था। महीनों का यह काम अब सप्ताहभर में पूरा हो जाएगा। सरकार ने सभी प्राधिकरणों के लिए मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। हाल ही में कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया गया है।
सात दिन में खुद जारी हो जाएगी अनुमति
प्राधिकरणों के लिए यह भी निर्देश जारी हो गए हैं कि अगर दो बिंदुओं की रिपोर्ट पर सात दिन के भीतर कोई फैसला न लिया गया तो सात दिन के बाद स्वत: ही अनुमति जारी हो जाएगी। यह दो बिंदु इमारत पर टावर को स्थापित करने की सुरक्षा और उसकी ऊंचाई से संबंधित होंगे। केवल इसी आधार पर टावर लगाने की अनुमति जारी हो जाएगी।
हर इमारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई भी नई इमारत जैसे ग्रुप हाउसिंग या मॉल बनेगा तो उस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित करना होगा। एक सिंगल प्वाइंट से सभी कक्षों तक लीज लाइन जैसी सुविधा का इंतजाम करना होगा ताकि भविष्य में कोई भी कंपनी अपनी बेहतर संचार सुविधाएं उस इमारत तक पहुंचा सके। इससे हर किसी के लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।