सचिव वित्त ने निदेशक कोषागार को उपनल, पीआरडी, होमगार्ड और आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने सचिव वित्त अमित सिंह नेगी से मुलाकात कर न्यूनतम वेतन लेने वाले उपनल, पीआरडी, होमगार्ड और आउटसोर्स कर्मचारियों को दो माह से वेतन न मिलने की शिकायत की थी।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसांई ने सचिव को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। जिसमें राजकीय विभागों, शिक्षण संस्थाओं, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के अलावा उपनल, पीआरडी, होमगार्ड और आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिलने की बात कही गई थी।
ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन है और कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन जारी करने से पूर्व कार्य बहिष्कार की अवधि को उपार्जित अवकाश (अर्न लीव) के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, यह लॉकडाउन की अवधि में संभव नहीं है।
उन्होंने सचिव वित्त से अनुरोध किया कि वे लॉकडाउन के हालातों के तहत अर्न लीव के समायोजन को प्रत्याशा में मानते हुए कर्मचारियों के वेतन का तत्काल भुगतान कराएं। जोशी के मुताबिक, सचिव वित्त ने वेतन जारी करने के संबंध में सचिव शिक्षा और सचिव पेयजल से दूरभाष बात की और निदेशक कोषागार को निर्देश दिए कि वह तत्काल वेतन जारी करें।