सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण के समाप्त होने पर केंद्र को इन जिलों में आंशिक राहत देने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। केंद्र की गाइड लाइन में राज्य को कुछ आंशिक राहत मिली है। जिसके चलते कड़ी शर्तों के साथ व्यवसायिक और निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब सरकार तीन मई के बाद की प्लानिंग में जुट गई है।
प्रदेश सरकार एक बार फिर नए सिरे से प्लान तैयार कर रही है। जिसमें नौ जिलों में कुछ शर्तों के साथ व्यवसायिक गतिविधियां खोले जाने की केंद्र से पैरवी की जाएगी। चार संवेदनशाील जिलों देहरादून, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार और नैनीताल में हॉट स्पॉट जोन में सख्ती रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि छोटे व्यापारियों की आमदनी को लेकर ठोस प्लानिंग होनी चाहिए। उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने इस संबंध में निर्देश भी जारी किए।