Lockdown: उत्तराखंड में उद्योगों को राहत, सरकार ने लीज रेंट के भुगतान की तिथि दो महीने बढ़ाई

उन्होंने कहा कि उद्योगों के लंबित जल उपयोग प्रभार, सीवर शुल्क आदि भुगतान करने की तिथि 31 मई, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत नवीनीकरण की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को दो-दो हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। मार्च से मई 2020 तक औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज के भुगतान और विलंब से बिलों के भुगतान में लेट सरचार्ज में छूट एवं लॉक डाउन के दौरान विद्युत बिल भुगतान करने में असमर्थ रहने पर कनेक्शन काटने पर रोक लगाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। सीआईआई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सीआईआई की राज्य इकाई निरंतर संपर्क में रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में भी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग के संचालन के लिए बनी एकल खिड़की से 1171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई है।

राज्य में फार्मा तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन की 1884 इकाइयां लॉकडाउन के दौरान निरंतर काम करती रही हैं। अब आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया व डाबर जैसे बड़े उद्योगों ने अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। ऑटो सेक्टर की टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोका लीलैंड व महिंद्रा ने भी उत्पादन प्रारंभ कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार एवं उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल भी उपस्थित थे।