उत्तराखंड: अन्य राज्यों में फंसे लाखों लोगों की वापसी को सरकार का बड़ा कदम, जिलाधिकारियों को सौंपी कमान

अभी तक प्रदेश में राज्य स्तर पर दो नोडल अधिकारी थे। अब संबंधित जिलों के डीएम अपने स्तर से अन्य राज्यों से प्रवासियों की वापसी के लिए भी बात कर सकेंगे। नई एसओपी के लागू होने से प्रवासियों की वापसी में तेजी आने की उम्मीद है। अब दो की जगह प्रदेश में 13 नोडल अधिकारी अन्य राज्यों के नोडल अधिकारियों से बात कर पाएंगे। हालांकि, यह पहले से कई कामों में उलझे जिलाधिकारियों के काम के बोझ को बढ़ा सकता है।

चुनौतियां अभी और भी हैं
इतना होने पर भी चुनौतियां कहीं अधिक हैं। अभी सिर्फ राजस्थान सरकार ने ही एसओपी तैयार की है। ऐसे में अन्य राज्यों से समन्वय बनाना इतना आसान नहीं होगा। जिलाधिकारियों को अन्य राज्यों की व्यवस्था का आकलन करना होगा और अपने स्तर पर रणनीति तय करनी होगी