उत्तराखंड: कांग्रेस काल का आदेश संशोधित, हर की पैड़ी पर बह रही धारा को फिर मिला गंगा का दर्जा

कांग्रेस काल में जारी आदेश पर क्षुब्ध और आंदोलित साधु-संत समाज ने इसे गंगा की खोई पहचान को वापस मिलना करार दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिन पूर्व संतों के बीच 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय जारी शासनादेश को बदलने की घोषणा की थी। 

बुधवार को सचिव आवास शैलेश बगौली ने संशोधित आदेश जारी किया। आदेश के जारी होने के साथ ही हर की पौड़ी पर एस्केप चैनल को लेकर चले आ रहे विवाद के थम जाने के आसार हैं। महाकुंभ के आयोजन से पूर्व एस्केप चैनल को लेकर संत समाज के नाराजगी से सरकार चिंतित थी। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों के बीच एस्केप चैनल का आदेश रद्द करने का आश्वासन दिया था।

लेकिन संत समाज इससे संतुष्ट नहीं था। पिछले दिनों सीएम आवास पर महाकुंभ की तैयारी बैठक में शामिल हुए संतों ने एस्केप चैनल का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने संतों की मौजूदगी में ही एस्केप चैनल का आदेश बदलने की घोषणा करते हुए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे। 

बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मैदानी क्षेत्रों में गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर निर्माण कार्यों को नियोजित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत गंगा घाटों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी स्थायी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। इस सबंध में राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2016 को गंगा व सहायक नदियों के तटीय विकास व निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। इस आदेश में हर की पैड़ी पर नदी का उल्लेख एस्केप चैनल के तौर पर किया गया।