उत्तराखंड में भूमि की खरीद फरोख्त: सख्ती...सीएस ने हरिद्वार और नैनीताल के डीएम से 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट

बता दें कि अमर उजाला ने तीन नवंबर के अंक में एक भी डीएम ने नहीं भेजी भूमि की खरीद-फरोख्त की रिपोर्ट शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद शासन स्तर से बताया गया था कि जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए थे। भाजपा ने जवाब में कहा था कि रविवार तक पांच जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी। सोमवार तक शासन को 11 जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी।

जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने भू-कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद-फरोख्त अथवा भूमि खरीद संबंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष प्रयोजन के लिए भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में बताया गया कि हरिद्वार और नैनीताल जिले को छोड़कर बाकी 11 जिलों से रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है। सीएस ने हरिद्वार और नैनीताल के जिलाधिकारी को मंगलवार तक हर हाल में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। बैठक मे प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश यादव भी मौजूद रहे।

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