उत्तराखंड ने एसजीएसटी (राज्य माल एवं सेवा कर) में बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है। गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अगस्त माह तक एसजीएसटी संग्रहण में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। जिसमें कुल 2507 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। औसत वृद्धि दर में उत्तराखंड का देश में चौथा स्थान है।
वर्ष 2024 में अगस्त तक राज्य कर विभाग ने 2507 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। गत वर्ष अगस्त माह तक कुल 2202 करोड़ का एसजीएसटी संग्रहण हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों का प्रयास रहा है कि राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी की जाए। इसमें राज्य कर विभाग की अहम भूमिका रही है।
प्रदेश में एसजीएसटी संग्रहण से राजस्व वृद्धि पर प्रदेश सरकार का विशेष फोकस है। इसके लिए टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं, उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना से राज्य कर विभाग को टैक्स चोरी रोकने में भी मदद मिली है।
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वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि टैक्स चोरी पर शिकंजा कसने और उपभोक्ताओं को पक्के जीएसटी बिल लेने के लिए जागरूक करने से प्रदेश में एसजीएसटी संग्रहण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, टैक्स के माध्यम से सरकार का राजस्व बढ़ने से राज्य के विकास को भी तेज गति मिलेगी।