हाईकोर्ट ने निरस्त की मुजफ्फरनगर कांड के दस्तावेजों से संबंधित याचिका, कहा यूपी में दर्ज कराएं केस

प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर के पीड़ितों को मुआवजा और पेंशन दे रही है। अगर कोई पीड़ित छूट गया है तो वह उत्तर प्रदेश के सामने अपना पक्ष रखे। उत्तराखंड 1994 में उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था और इस घटना का न्यायिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है। कोर्ट ने इसी के साथ यह याचिका निस्तारित कर दी है।

सोमवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है इसलिए केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए जाएं। पूर्व में हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर कांड के पीड़ितों को न्याय न मिलने के मामले का खुद ही संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को पक्षकार बनाया था और पूछा था कि मुजफ्फरनगर कांड में जिम्मेदार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और तमाम अदालतों में मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित मुकदमों की स्थिति क्या है।