उत्तराखंड: पंचायत चुनाव में दो बच्चों और शैक्षिक शर्त पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष ग्राम प्रधान संगठन, नयागांव कोटाबाग निवासी मनोहर लाल आर्य, हिमांशु पांडे, कुंदन सिंह, रितेश जोशी, परवीन कुमार, सुरेश आर्य की याचिका पर सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने  2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। इसके तहत दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, जो गलत है। सरकार एक्ट के बदलाव को बैक डेट से लागू कर रही है, जो नियम विरुद्ध है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एक्ट को लागू करने के लिए 300 दिन का समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि दो बच्चों से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर रोक से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधान के उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा।