वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में उत्तराखंड लगातार सुधार कर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अगस्त में जीएसटी संग्रहण में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि टैक्स स्लैब में बदलाव के चलते आईजीएसटी में थोड़ी कमी आई है।
उत्तराखंड में जीएसटी के तहत 2.15 लाख से अधिक व्यापारी व फर्में पंजीकृत हैं। जीएसटी लागू होने से राज्य सरकार को राजस्व का आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन उत्तराखंड टैक्स चोरी पर प्रभावी निगरानी व सुधार से जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी कर रहा है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12200 करोड़ राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभाग की ओर से जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल और वास्तविक कारोबार के डाटा विश्लेषण कर टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त माह में 780 करोड़ का सरकार को राजस्व मिला था। इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 920 करोड़ का राजस्व मिला है। बीते वर्ष के सापेक्ष यह 16 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया है। इससे अगस्त में माह आईजीएसटी में कमी आई है। वर्ष 2025-26 में अगस्त माह में 340 करोड़ का आईजीएसटी उत्तराखंड से मिला था।
जीएसटी में बढ़ रही पंजीकृत व्यापारियों की संख्या
जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों व फर्मों की संख्या 2.15 लाख से अधिक हो गई है। लेकिन कई व्यापारी टैक्स चोरी के लिए जीएसटी में फर्जी तरीके से पंजीकरण कर रहे हैं। जो फर्म मौके पर कारोबार नहीं करती है, उसे पंजीकृत किया गया। विभागीय जांच में ऐसे कई मामला का खुलासा हुआ है। फर्जी फर्मों से माल की खरीद दिखा कर कई व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर सरकार को राजस्व की चपत लगा रहे हैं। ऐसे फर्मों व व्यापारी की पैनी नजर है।जीएसटी संग्रहण में राज्य की स्थिति अच्छी है।