उत्तराखंड सरकार ने अब बाजार से 500 करोड़ रुपये उठाने की तैयारी भी कर रही है। प्रदेश सरकार गर्वनमेंट सिक्योरिटी या बांड के जरिये यह पैसा उठाएगी। रिजर्व बैंक की ओर से 15 सितंबर को इसके लिए नीलामी होगी। इस नीलामी में उत्तराखंड सहित 13 राज्य शामिल हो रहे हैं।
कोविड संक्रमण के दौर में प्रदेश सरकार की बाजार पर निर्भरता बनी हुई है। जीएसटी प्रतिपूर्ति पर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, हालांकि राज्य सरकार केंद्र के पहले विकल्प पर स्वीकृति दे चुकी है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने अगस्त माह में बाजार से 500 करोड़ रुपये भी उठाए थे। इस हिसाब से राज्य अब तक करीब 1600 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुका है।
अब राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये और बाजार से उठाना तय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। आरबीआई भी 15 सितंबर को इसकी नीलामी की तैयारी कर रहा है। इस नीलामी में उत्तराखंड सहित 13 राज्य शामिल हो रहे हैं।
इससे राज्य 12500 करोड़ रुपये बाजार से उठाएंगे। प्रदेश सरकार यह कर्ज दस साल के लिए ले रही है। यह कर्ज भी सरकारी सिक्योरिटी के रूप में है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने एसडीएल या स्टेट गर्वनमेंट लोन के रूप में बाजार से 500 करोड़ रुपये उठाए थे। इन सब को मिलाकर देखा जाए तो सरकार पर करीब अब 2100 करोड़ का बोझ हो जाएगा।