उत्तराखंड: बुग्यालों में रात्रि विश्राम से रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करने के  लिए पर्याप्त साक्ष्य संकलित किए जा रहे थे। पर्यटन विभाग और पशुपालन विभाग ने समय पर सूचना नहीं दी। अब सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं। अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करेगी। मंत्री ने गलती स्वीकारी कि न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के मामले में देरी हुई। 

उन्होंने सदन को यह जानकारी भी दी कि राफ्टिंग कैंप के लिए 13 वन क्षेत्रों में से पांच स्थानों पर वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में विचाराधीन है। मंजूरी प्राप्त होते ही इको टूरिज्म कारपोरेशन इन्हें विकसित करेगा।