लेकिन यह राशि केंद्र द्वारा मंजूर पैकेज की राशि पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा केंद्र से उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का वेतन खर्च भी मांगा गया है। लॉकडाउन के कारण रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। रोडवेज की कमाई जीरो हो गई है। प्रस्ताव में निगम के सभी स्थायी व अस्थाई कर्मचारियों की छह माह के वेतन के रूप में 132 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।
पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से परिवहन विभाग से जुड़े लोगों की मदद के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। उन्होंने लिखित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। प्रस्ताव भेज दिया गया है। हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार उदारतापूर्वक प्रस्ताव पर विचार करेगी और हमें आर्थिक पैकेज जारी करेगी।
-यशपाल आर्यए परिवहन मंत्रीए उत्तराखंड