प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। इसके लिए सरकार हर साल छात्र-छात्राओं को छह सौ रुपये देगी।
वहीं, स्कूलों को खेल का सामान खरीदने के लिए भी बजट मिलेगा। मंगलवार को कुमाऊं और गढ़वाल के अधिकारियों की बैठक लेते हुए शिक्षा सचिव डा. भूपिंदर कौर औलख ने यह निर्देश दिए। राज्य में शिक्षा के उन्नयन के लिए इस वर्ष केंद्र सरकार के स्तर से 1136 करोड़ रुपये का आवंटन होना है। इसका ज्यादातर हिस्सा शिक्षा की गुणवत्ता, भवन निर्माण व मरम्मत पर खर्च होना है। विशेष तौर पर कमजोर बच्चों, मासिक परीक्षा में कम अंक पाने वालों की बेहतरी पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स भी खरीदी जाएंगी ताकि उन्हें एनसीईआरटी की किताबों को समझने में आसानी रहे।
पहली बार राज्य के सरकारी स्कूलों को खेल के सामान के लिए भी बजट आवंटित किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों को पांच, जूनियर हाईस्कूल को दस और इंटर कॉलेज को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा नए विद्यालय केवल जीआईएस मैपिंग वाले क्षेत्रों में ही खुल सकेंगे। इससे विद्यालयों के बीच दूरी, सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर नजर रखी जाएगी। प्रदेश में कई कम या शून्य संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया है।
ऐसे स्कूलों में अगर एक या दो बच्चे रह गए हैं, तो उन्हें छह हजार रुपया प्रतिवर्ष एस्कॉर्ट के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफार्म लागू करने पर सहमति बनी। सभी छात्राओं, बीपीएल, एसटी-एससी छात्रों को प्रत्येक वर्ष यूनिफॉर्म के लिए छह सौ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक्टिविटी आयोजित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में अपर राज्य परियोजना निदेशक डा. मुकुल सती समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।