सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की स्वीकृति का इंतजार है। इधर, प्रस्ताव की भनक लगने पर सचिवालय संघ के सचिव राकेश जोशी ने सचिव वित्त अमित सिंह नेगी से मुलाकात की और कर्मचारियों का भत्ता न काटे जाने का अनुरोध किया। जोशी के मुताबिक, सचिव ने आश्वस्त किया है कि भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने फिलहाल प्रस्ताव रोक दिया है।
मुख्य सचिव से मामला उठाएगी परिषद : पांडेय
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मुख्य सचिव से मिलकर महंगाई भत्ता फ्रीज करने और भत्तों में संभावित कटौती का मामला उठाएगी। परिषद के प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से राजस्व में आई कमी के लिए सरकार को आय के लिए दूसरे उपाय करने चाहिए। उन्होंने चेताया कि सरकार ने यदि कर्मचारियों के लाभ में किसी भी तरह की कटौती की तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही परिषद मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजेगी, जिसमें उनसे किसी भी तरह की कटौती न करने का अनुरोध किया जाएगा।