1. कुछ विधायक कैबिनेट के फैसले के अनुरूप वेतन, सचिवीय विस भत्ता कटा रहे हैं
2. कुछ विधायक वेतन और सचिवीय भत्ता कटा रहे हैं
3. कुछ विधायकों ने मूल वेतन काटने को कहा है
4. कुछ विधायक मूल वेतन का 30 प्रतिशत कटा रहे हैं
एकरूपता लाने को ये विकल्प हैं
1. यूपी की तरह सरकार अध्यादेश ले आए
2. संसदीय कार्यमंत्री चीफ व्हिप होने के नाते अपील कर सकते हैं
3. विधायक मंडल दल की बैठक में एक समान कटौती का निर्णय हो सकता
4. राजनीतिक दल अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं
हमने कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया था कि सभी विधायक अपने भत्ते व वेतन का 30 प्रतिशत जमा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि विधानसभा में किस प्रकार का निर्णय हुआ है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम अध्यादेश भी लेकर आएंगे।
-मदन कौशिक, संसदीय कार्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार