टीएचडीसी के बिकने से उत्तराखंड सरकार भी उलझी, त्यूनी प्लासू पर एनटीपीसी से करनी होगी बात

टीएचडीसी भी इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार को 15 प्रतिशत तक रायल्टी देने पर सहमत थी। प्रदेश सरकार के स्तर से हो रही यह बातचीत परवान चढ़ पाती इससे पहले ही केंद्र सरकार ने टीएचडीसी को एनटीपीसी को सौंप दिया।

देहरादून में त्यूनी में प्रस्तावित 72 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना को निर्माण के हिसाब से वैसे भी बेहतरीन माना जा रहा है। सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना के डूब क्षेत्र से कोई भी परिवार नहीं है। अधिक से अधिक त्यूनी बाजार के कुछ लोगोें की जमीन इसकी जद में आएगी।

दूसरी ओर, परियोजना में अधिकतर वन क्षेत्र हैं और इस हिसाब से इस परियोजना के लिए किसी तरह की भूमि का मुआवजा भी नहीं दिया जाना है। वन भूमि की क्षतिपूर्ति ही नाम मात्र करनी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस परियोजना के निर्माण के लिए टीएचडीसी से भी बात की जा रही थी।

सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर एक दौर की बातचीत भी हो गई थी। टीएचडीसी इसके लिए 15 प्रतिशत रायल्टी विद्युत उत्पादन पर प्रदेश सरकार को देने के लिए सहमत भी हो गया था। अब प्रदेश सरकार को इस मामले को लेकर एनटीपीसी से बात करनी होगी। कारण ये भी है कि केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को टीएचडीसी को एनटीपीसी को दे दिया गया।