सांसद बलूनी ने वन अधिनियम के कारण रुके हुए विकास कार्यों और मूलभूत सुविधा ना होने के कारण सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की अनुपलब्धता और स्थानीय नागरिकों के पलायन के विषय पर चर्चा की।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड जैसे हिमालयी और सामरिक प्रांत के पलायन को गंभीर समस्या माना। इस अवसर पर नीति आयोग के अटल इन्नोवेशन मिशन के निदेशक डॉ. उन्नत पंडित भी उपस्थित थे। जल्द ही डॉ. पंडित सांसद बलूनी के साथ बौर गांव का दौरा भी करेंगे।
पलायन की समस्या के निदान को लेकर नीति आयोग से मदद मांगी है। आयोग 10 निर्जन गांवों को गोद लेने और अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने को सहमत है। वहीं, राज्य के जागरूक नागरिकों, संस्थाओं के साथ साथ प्रवासियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा है।
- सांसद अनिल बलूनी