उत्तराखंड विस सत्र 2026: अनुपूरक बजट, अध्यादेश व विधेयक सदन में पेश, जानिए क्या हुए खास प्रावधान

मंगलवार को सदन में दिवंगत विधायकों के निधन प्रस्ताव पर बिना भोजनावकाश के शोक संवेदना व श्रद्धांजलि जारी रही। इसी बीच मुख्यमंत्री ने अपराह्न तीन बजे सदन में 7844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। मार्च महीने में सरकार ने 111703.21 करोड़ का बजट पारित किया था। अनुपूरक बजट में सरकार ने जनकल्याण योजनाओं के साथ ही राज्य के विकास के लिए अवस्थापना विकास की योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है। हरिद्वार कुंभ मेला-2027 के लिए अवस्थापना विकास के लिए 290 करोड़ और गैरसैंण में जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ का प्रावधान किया। 40 करोड़ की लागत से नवीन स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

ग्रामीण, शहरी व स्थानीय निकायों में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप कर राजस्व 10.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत करने के साथ ही 721 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों से धान व गेहूं की खरीद के लिए 1100 करोड़, पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत अवस्थापना विकास के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन में ठेकेदारों को बकाया भुगतान के लिए 300 करोड़, उच्च शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। आयुष्मान योजना में पांच लाख तक निशुल्क इलाज के लिए 100 करोड़ व कर्मचारियों व पेंशनरों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया।

बजट में जन कल्याणकारी पेंशन के लिए 93 करोड़, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ध्यान, आध्यात्म के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदन मोहन प्राच्य संस्थान ऋषिकेश की स्थापना के लिए दो करोड़, ऊधमसिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म परियोजना में विद्युत व्यवस्था के लिए 270 करोड़ का प्रावधापन किया गया। पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेजों के लिए 160 करोड़, हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 30 करोड़, नंदा देवी राजजात योजना के लिए 20 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गई।

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