मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा क्या कांग्रेस के जमाने में इलेक्शन कमीशन और सरकार एक थे?
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अठावले ने बिहार में नई वोटर लिस्ट बनाने के सवाल पर कहा कि यह जो हो रहा है, वह समझते हैं कि पूरे देश में होने वाला है। वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रिया का काम निर्वाचन आयोग का है। इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग एक हैं, इस तरह की बात सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या कांग्रेस के जमाने में निर्वाचन आयोग और सरकार एक थे? इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन वे नहीं गए हैं। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। उन्हाेंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने संविधान बदलाव को लेकर की बात कही थी। इससे नुकसान भी हुआ था, बाद में जनता ने इसे समझा। एनडीए को हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत अन्य जगहों में चुनाव में जीत मिली। नए कानून बन सकते हैं, संविधान में संशोधन हो सकता है। पर संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है।
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घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कम करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र दोनों प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दलितों में जागरूकता बढ़ने से वह न्याय के लिए अब पुलिस के पास पहुंचने लगे हैं। कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी में संख्या बढ़ी है। उन्होंने संविधान निर्माण में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद किया और कहा कि कि 1989 का अत्याचार अधिनियम, जो 1955 के पीसीआर अधिनियम के बाद आया, ने ऐसे मामलों को गैर-जमानती बनाकर इन घटनाओं में कमी लाई है।