राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को अब 50 फीसदी प्रतिनिधित्व मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में 65 फीसदी से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं।
शिक्षा मंत्री अपने शासकीय आवास पर वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में अधिकारियों को तीन दिन के भीतर शासन को इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। यह प्रस्ताव छात्र परिषद और छात्र संघों में छात्राओं के लिए 50 फीसदी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मौजूदा ढांचे में संशोधन करने को कहा। कुलपतियों को छात्र संघ चुनावों की तिथियां भी शीघ्र घोषित करने के निर्देश दिए गए। रावत ने कहा कि छात्राओं को पर्याप्त भागीदारी मिलने से उनकी समस्याओं को मंच मिलेगा। इससे उनके सुझावों को प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। यह महिला नेतृत्व को बढ़ावा देगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।
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बैठक में सेवा संकल्प अभियान पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में चलेगा। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री प्रतिभाग करेंगे। अभियान के तहत भाषण, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। बैठक में दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति एसएस. बिष्ट, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नवीन चन्द्र लोहनी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रमाकांत पाण्डेय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति अम्बरीश महाजन, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल और संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा एएस. उनियाल मौजूद रहे।
29 सितंबर को हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव
प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव 29 सितंबर को हो सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए इससे पहले छात्र संघों के प्रतिनिधित्व के मौजूदा ढांचे में संशोधन करना होगा।