सार
कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित प्रमुख घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी राय स्पष्ट की है। पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भले ही सबको लाभ दिए मिलने की बात कही हो, लेकिन पार्टी के भीतर एक राय नहीं है। सरकार बनने से पहले ही संशय के बादल मंडराने लगे हैं।
अगर आप इस गफलत में हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर आपको पांच सौ रुपये या उससे कम में गैस सिलिंडर मिलने जा रहा है तो भूल जाइए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मानें तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पार्टी की यह घोषणा केवल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए है।
वहीं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ का कहना है कि ऐसा नहीं है, इस घोषणा का लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने 68 पेज के घोषणा पत्र में चारधाम चार काम को उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ते हुए चार प्रमुख घोषणाओं को विशेषतौर पर जिक्र किया है।
योजना का लाभ सभी को दिया जाना संभव नहीं
इनमें से एक घोषणा गैस सिलिंडर नहीं होगा पांच सौ के पार भी है। अब पार्टी की इस घोषणा पर सरकार बनने से पहले ही संशय के बादल मंडराने लगे हैं। एक पोर्टल को दिए एक इंटरव्यू में नेता प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि सबको इस घोषणा का लाभ दिया जाना संभव ही नहीं है।
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यह घोषणा केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। इसके लिए बीपीएल सर्वे से इतर अलग से सर्वे कराकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिह्नित किया जाएगा। देर रात अमर उजाला से हुई बातचीत में भी नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि इस योजना का लाभ सभी को दिया जाना संभव नहीं है।
योजना का लाभ सभी को दिया जाएगा
इस बारे में कोई इफ एवं बट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। हां यदि किसी की आर्थिकी अच्छी है और वह स्वेच्छा से इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहे तो वह उसके लिए स्वतंत्र है। नेता प्रतिपक्ष ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं हैं। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस योजना का लाभ सभी को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, पार्टी ने इसका भी प्रारूप पहले ही तैयार कर रखा है।
- प्रो. गौरव वल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, एआईसीसी
इस मुद्दे पर बहुत लंबी बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया था। मैं तो इसे चार सौ रुपये में देने के पक्ष में था, लेकिन फिर तय किया गया कि जब इसका लाभ सभी को दिया जाना है तो इसे पांच सौ रुपये कर दिया जाए। हम सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर निर्णय लेंगे। यथा यह हो सकता है कि योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाए, लेकिन इतना स्पष्ट है कि योजना का लाभ सभी को दिया जाएगा।
- हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष