उत्तराखंड: पूरा होगा जरूरतमंदों के अपने आशियाने का सपना, पीएम आवास के तहत 1647 आवासों को मिली मंजूरी

पीएम आवास 2.0 के तहत प्रदेशभर से विभिन्न निकायों से प्रस्ताव आ रहे हैं। खास बात ये है कि इस बार जहां शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी की निगरानी में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ही प्रस्ताव लेने का नियम बनाया है तो वहीं केंद्र ने भी जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी है।

लिहाजा, सख्त नियमों के बीच ही पीएम आवास 2.0 के प्रस्ताव आ रहे हैं। इसके तहत आवास बनाने के लिए केंद्र से 2.25 लाख रुपये और राज्य से 50 हजार रुपये मिलाकर कुल 2.75 लाख रुपये मिलते हैं। पहली किस्त 20 हजार रुपये, दूसरी 90 हजार, तीसरी 1.10 लाख रुपये और चौथी 55,000 रुपये की मिलते हैं।

प्रदेश में चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और ऊधमसिंह नगर जिलों के नगर निकायों में पीएम आवास 2.0 क तहत 1647 आवास मंजूर हुए हैं। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया कि बाकी जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं, उसी अनुसार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले 2332 आवास मंजूर होने के बाद बजट भी मिल चुका है। नए आवासों के लिए जल्द ही बजट आ जाएगा।

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