वन भूमि से पेड़ कटवाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर मुकदमे में उत्तराखंड डीजीपी बीएस सिद्धू को करारा झटका लगा है।
ट्रिब्यूनल ने डीजीपी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देहरादून में लोअर कोर्ट में सुनवाई के चलते फिलहाल एनजीटी में सुनवाई न की जाए। मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल में दस अक्तूबर को होगी।
कोर्ट में भी चलेगी सुनवाई
सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया कि लोअर कोर्ट में मामला चलने से ट्रिब्यूनल की कार्रवाई प्रभावित नहीं हो सकती। ट्रिब्यूनल के जजों ने साफ किया कि देहरादून में भी मुकदमा चलता रहेगा और ट्रिब्यूनल अपने स्तर से मामले की सुनवाई करेगा।
ट्रिब्यूनल ने अब मामले की सुनवाई के लिए दस अक्तूबर 2014 की तिथि तय की है। इस मामले में मुख्य सचिव की ओर से पहले ही शपथ पत्र एनजीटी में दायर किया जा चुका है।
ऐसे ट्रिब्यूनल में सुनवाई होने से डीजीपी सिद्धू की मुश्किलें बढ़ना लाजिमी हैं क्योंकि मामला वन भूमि से अवैध पेड़ कटान का है।