उत्तराखंड: फाइलों की सुस्त रफ्तार से सरकार नाराज, अब सीएम त्रिवेंद्र हर विभाग के सचिवों से लेंगे हिसाब 

राज्य में प्रशासन का सर्वोच्च शिखर सचिवालय है। यहां पर प्रदेश सरकार की नीतियों का निर्माण होता है। राज्य प्रशासन को सुविधा के ख्याल से विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को बांटा गया है। अक्सर नीतियों व योजनाओं की फाइलें इन विभागों के मंत्रालयों व अनुभागों में फंस कर रह जाती है। जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

बीते दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां आदेश होने के 14 महीने तक एक फाइल लटकी रही। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को हुई, तो उनके आदेश पर लोक निर्माण विभाग के एक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी से लेकर कंप्यूटर आपरेटर तक को हटा दिया गया। यह मामला संज्ञान में आने के बाद फाइलों पर होने वाली कार्यवाही की स्थिति जांचने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने स्वयं उठा ली है। 

उन्होंने सभी सचिवों की बैठक बुलाई है। यह बैठक अगले दो दिन में होगी। इसमें सचिवों से उनके विभागीय अनुभागों में लंबित फाइलों की जानकारी ली जाएगी। जिस अनुभागों में फाइलें एक माह से अधिक लटकी होंगी, उसका कारण पूछा जाएगा। केवल उन्हीं फाइलों के मामले में मुख्यमंत्री नरमी दिखाएंगे, जिनमें देर होने की तार्किक वजह होगी। बेवजह फाइलें डंप करने के मामले में मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपना सकते हैं। जिन अनुभागों में फाइलों का रिकॉर्ड खराब होगा वहां तैनात स्टाफ को हटाया जाना लगभग तय माना जा रहा है।