परिवहन विभाग ने बुधवार से स्मार्ट कार्ड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) जारी करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय सभागार में चार व्यक्तियों को स्मार्ट लाइसेंस और आरसी सौंपकर योजना का शुभारंभ किया।
सीएम ने राज्य में ई-चालान व्यवस्था को भी लागू किया। ई-चालान लागू होने से नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल वाहन स्वामी के आरटीओ /एआरटीओ कार्यालय में मौजूद रिकार्ड में आनलाइन माध्यम से अपराध दर्ज होगा और लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकेगी।
सीएम ने कहा कि स्मार्ट कार्ड लाइसेंस और आरसी कार्ड में होने पर उसे रखने और ले जाने में सुविधा होगी। कार्ड पर बार कोड होने पर चेकिंग दल ज्यादा पुख्ता तौर पर जांच कर सकेंगे। इसी तरह ई-चालान के लागू होने से नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ त्वरित और कड़ाई से कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग के काम में और सुधार के लिए विभाग को दस जीपें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कैसे लोगों को सुविधा देने के साथ विभाग की कार्यप्रणाली में बदलाव किया जा सकता है, स्मार्ट कार्ड लाइसेंस, आरसी, ई-चालान जैसे प्रयास इसके उदाहरण हैं।
स्मार्ट कार्ड लाइसेंस/आरसी से लाभ
विभाग राजस्व एकत्र करने में उल्लेखनीय कार्य किया है, अब तक 660 करोड़ के सापेक्ष विभाग ने 470 करोड़ राजस्व जुटा लिया है। परिवहन आयुक्त डी.सेंथिल पांडियन के अनुसार एनआईसी के सहयोग से शुरू हुई योजना में परिवहन अधिकारियों को टैबलेट, प्रिंटर, बैटरी बैकअप और इंटरनेट कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर विधायक सहदेव पुंडीर, अपर सचिव एचसी सेमवाल, अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त एसके सिंह सहित सभी संभागों के आरटीओ, एआरटीओ उपस्थित थे।
ई-चालान से लाभ
- जीपीएस होने से अधिकारियों की लोकेशन पता रहेगी।
- जुर्माने का मौके पर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा।
- रियल टाइम डेटा अपलोड हो जाएगा।
- एसएमएस के जरिए वाहन स्वामियों के पास कार्रवाई सूचना।
स्मार्ट कार्ड लाइसेंस/आरसी से लाभ
-अभी कागज में लाइसेंस, आरसी मिलती है, जिसके खराब होने का खतरा रहता है।
- कार्ड का रखरखाव ज्यादा आसान होगा।
- क्यूआर कोड होने से आसानी से पहचान हो सकेगी।