मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के अधिकारियों से प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर आई है। सीएम ने इस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास में उच्चाधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने संदिग्धों की पहचान में तेजी लाने पर भी जोर दिया। कहा कि संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने फिर से दोहराया कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय कायदे से देख परख लिया जाए और सही प्रकार से सत्यापन के बाद ही इन्हें जारी किया जाए। उन्होंने गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता मिले। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सरहद वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए।
उन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के अभियान को निरंतर जारी रखने और अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी भूमि को दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। कहा कि शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी.मुरूगेशन, एपी अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।