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Uttarakhand: गैरसैंण में 5-6 जून को होगा बाल विधानसभा का सत्र, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे बाल विधायक

Thu, 25 May 2023 11:10 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

वर्ष 2014 में राज्य स्तर पर बच्चों को भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था एवं प्रणाली में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से बाल विधानसभा का गठन किया गया।
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गैरसैंण विधानसभा - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से 5 से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बाल विधानसभा का दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आयोग को गैरसैंण विधानसभा परिसर में कराने की अनुमति दे दी है।

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वर्ष 2014 में राज्य स्तर पर बच्चों को भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था एवं प्रणाली में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से बाल विधानसभा का गठन किया गया। जिसमें राज्य के सभी 13 जनपदों से 14 से 18 आयु वर्ग तक के 70 बालक-बालिकाओं को बाल विधायक चुना गया है। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित बाल विधानसभा के चयनित वाले विधायकों को संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन दिया जाता है।

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वर्ष 2022 में चतुर्थ बाल विधानसभा प्रथम सत्र आयोजित किया गया था। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने दूसरा सत्र भी गैरसैंण विधानसभा में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में 5 व 6 जून 2023 को बाल विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।

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6 जून को विधानसभा अध्यक्ष सत्र में मुख्य अतिथि होंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाल्यकाल से ही बच्चों को देश और प्रदेश के विकास के प्रति उन्हें जागरूक करने के साथ ही सकारात्मक सोच को पैदा करना है। उन्होंने कहा कि बाल विधानसभा का गैरसैंण में जून के पहले सप्ताह में दो दिवसीय ग्रीष्मकालीन सत्र होगा। गैरसैंण में होने वाले विधानसभाा सत्र में बाल विधायक राज्य की विभिन्न समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले बाल विधायकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने गैरसैंण विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा सत्र कराने की अनुमति के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आयोग को अनुमति दे दी है।
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