अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बनेंगे नगर निगम, ओबीसी आरक्षण भी मंजूर
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ भी नगर निगम बनेंगे। कैबिनेट ने दोनों पालिकाओं का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। डोईवाला पालिका परिषद को सी श्रेणी से ए श्रेणी में शामिल किया गया है। कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में स्थानों और पदों पर ओबीसी आरक्षण विधेयक 2024 को भी विस के पटल पर रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार व नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने को मंजूरी दी गई। नगर पालिका नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बाहर होगी।
हर जिले में बनेंगे वृद्ध और आशक्त गृह
प्रदेश में हर जिले में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने देहरादून के रायवाला में वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के पहले खेल विवि के लिए विधेयक पर मुहर
कैबिनेट ने प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधानसभा पटल पर विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी है। सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में यह विधेयक लाएगी।
कोटद्वार में केवि के लिए मुफ्त मिलेगी भूमि
कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि निशुल्क दी जाएगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य में अब जहां नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, उनके लिए भूमि निशुल्क दी जाएगी।
जेल में बंदियों को मौत पर पांच लाख मुआवजा
प्रदेश की जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये होगा। कैबिनेट ने भुगतान नीति को मंजूरी दे दी है। कारागार और बंदियों के लिए सुधारात्मक सेवाओं के लिए अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। ब्रिटिशकाल के समय के दो कानून निरस्त होंगे। बैठक में उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली पर भी मुहर लगी।
सरकारी, निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी सरकार
सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद अब सरकार इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में लाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।