कैबिनेट ने एकल आवास एवं व्यावसायिक भवनों व आवासीय भू उपयोग में व्यावसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमतीकरण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) छह माह यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इसकी समयसीमा 24 सितंबर 2021 तक थी।
राज्य में अस्पतालों की अब 5 श्रेणियां
कैबिनेट ने आईपीएचएस मानकों के तहत अस्पतालों की पांच श्रेणियों को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में टाइप ए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, टाइप बी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र होंगे।
उपनलकर्मियों का प्रस्ताव टल गया
उपनल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव एक बार फिर टल गया। बताया गया कि अब यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। बता दें कि इस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को पहले ही सौंप दी थी।
अवैध खनन के मामले निपटेंगे
कैबिनेट ने अवैध खनन के मामलों के निपटारे के लिए नियमावली में संशोधन को छूट दे दी है। स्टोन क्रशर, अवैध खनिज भंडारों के वन टाइम सेटलमेंट सिर्फ दो माह के लिए होगा। नियमावली बनने के बाद दो माह के भीतर सारे मामले निपटाने होंगे।
- राज्य के सात इंजीनियरिंग संस्थानों में केंद्र सरकार सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्तूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्य करने की अनुमति दी गई। उनके पारिश्रमिक 3.83 करोड़ का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी।
- उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान।
- उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में फिलिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट दी जाएगी।
- राज्य सिविल व प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 में सामान्य श्रेणी व पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आयोग को भेजने की मंजूरी।
- उत्तराखंड राजस्व चकबंदी (उच्चतर) सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
- उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन।
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के टैक्स की दरों को व्यावाहरिक बनाने के लिए मंत्रिमडंलीय उपसमिति को दोबारा करेगी विचार।
- उत्तराखंड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।
- उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली में संशोधन का निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे।
- उत्तराखंड स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) संशोधन नियमावली 2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बदरीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाइम सेटलमेंट से करने का निर्णय।
- एविएशन टरबाइन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर दो प्रतिशत करने का निर्णय।
- उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टेलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- सरकारी परियोजना में निवेशकों, पट्टेधारकों से संबंधित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी, सीएम को अधिकृत किया।
- केदारनाथ बदरीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य एक निविदा से हो सकेंगे।
- उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से संबंधित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।