कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती के लिए विशेष शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए गए थे। लेकिन ऐसे शिक्षकों की सेवा नियमावली नहीं थी।
बैठक में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण को लेकर गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट के अध्ययन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सुझाव एवं सिफारिशों को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सुझावों और सिफारिशों को सीएम धामी पहले ही विचलन से मंजूरी दे चुके थे। कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी।