उत्तराखंड कैबिनेट ने अब इन विभागों को दिया दिवाली का तोहफा, जल्द मिलेगा सातवां वेतन और बोनस

उत्तराखंड कैबिनेट ने जीएमवीन, केएमवीएन और राज्य पंचायत कर्मियों को सातवां वेतन मान देने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए हैं।
 

जिला पंचायत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की अनुमति दी गई है। जीएमवीन, केएमवीएन को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। राज्य में अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये बोनस देने का निर्णय लिया गया।

महिला सशक्तीकरण बाल विकास के कर्मियों की पूर्व में चली 37 दिन की हड़ताल की अवधि को उपार्जित अवकाश में तब्दील किया जायेगा। मृतक आश्रित कोटे में तलाक शुदा पुत्री को भी शामिल किया गया।

 

आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन प्राधिकरण में सेवा शर्तों को अनुमति तथा पदों को स्वीकृति दी गयी। शासकीय अर्धशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, निकायों आदि में एलईडी बल्बों आदि को अनिवार्य किया गया।

 

रुड़की नगर निगम में ग्राम रहीमपुर व शिवम् विहार कालोनी के क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया। पाडली, गुज्जर व रामपुर को नगर निगम से बाहर करने का निर्णय लिया गया।

 

उज्ज्वला योजना के तहत लाभ न पाने वाले शेष 4 लाख गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित किये जायेंगे। उत्तराखंड सचिवालय नीजी सचिव पद के रिक्त पदों पर प्रमोशन को कमिटी के सुपुर्द किया गया।

 

आबकारी विभाग में मदिरा शुल्क निर्धारण का आध्यादेश लाने की कैबिनेट की मंजूरी, आबकारी विभाग को ही मूल्य निर्धारण का अधिकार होगा। हरिद्वार नगर निगम में ज्वालापुर, बहरहादूत, जगजीतपुर, देवपुरा आंशिक, अहमद पुर कड़क के 665 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

 

राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बंधित प्रधानाचार्य को अधिकृत किया गया कि 500 रुपए पीरियड के हिसाब से टीचर की अस्थायी व्यवस्था करें। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत पंजीयन हेतु राज्य के लिए वार्षिक आवर्त की सीमा बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।