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उत्तराखंड: नौकरशाही में पदोन्नति के बाद होंगे बड़े बदलाव, आरके सुधांशु और एल फैनई बनेंगे अपर मुख्य सचिव

Fri, 20 Nov 2026 11:30 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

उत्तराखंड शासन में नए साल के साथ प्रशासनिक तस्वीर भी बदलने वाली है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में कई बैच के आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके बाद शासन में वरिष्ठ पदों पर नई तैनातियों का रास्ता साफ हो गया है।
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सचिव शैलेश बगोली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़े स्तर पर डीपीसी के बाद पदोन्नतियां होने वाली हैं। इससे कई बदलाव भी होंगे। नए साल से कई आईएएस के प्रमोशन होने के बाद नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। शासन में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हो गई है। बैठक में 1997 से लेकर 2024 बैच तक के कई अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण पर मुहर लगाई गई।

कौन से अधिकारी को किस पद मुहर

अपर मुख्य सचिव (लेवल-17) : 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस आरके सुधांशु और एलएल फैनई को लेवल-15 से पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव बनाने पर मुहर लगी है।

प्रमुख सचिव स्तर : 2002 बैच के नितेश झा और शैलेश बगोली अब प्रमुख सचिव बनेंगे, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।

सचिव स्तर : 2011 बैच के नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव पद पर पदोन्नति मिलेगी। प्रतिनियुक्ति पर गए आशीष श्रीवास्तव को प्रोफार्मा लाभ मिलेगा। इसी बैच के कर्मेंद्र सिंह का लिफाफा हरिद्वार जमीन घोटाले में चल रही विभागीय कार्रवाई के कारण बंद रखा गया है।

अन्य बैच : 2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार को सेलेक्शन ग्रेड (लेवल-13) और 2023 बैच की गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल (6600 ग्रेड-पे) मिलेगा। 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा, 2018 बैच के छह अधिकारियों को लेवल-12 देने के लिए जल्द ही अलग से फाइल चलाई जाएगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने डीपीसी की पुष्टि की है।

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वीआरएस से शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की कमी

नियमों के तहत अपेक्स स्केल पर प्रमोशन के लिए होने वाली डीपीसी में इसी स्तर के कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों का होना अनिवार्य है। उत्तराखंड में वर्तमान में लेवल-17 पर केवल मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ही हैं। पूर्व में आईएएस मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के वीआरएस लेने के कारण शीर्ष स्तर पर अधिकारियों का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कोरम पूरा करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के निदेशक को नामित किया था, जो डीपीसी में शामिल हुए।

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