नए शहरों को विकसित करने के साथ सरकार ऐसी योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ा सकती है, जिनसे महिलाओं के स्वरोजगार और उनकी आजीविका साधन से बढ़ाने में मदद मिले। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल एवं तकनीकी विकास पर फोकस होगा।
मोटा अनाज, पॉलीहाउस, एप्पल मिशन के जरिये सरकार किसानों के लिए भी बजटीय प्रावधान बढ़ाएगी। उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित करने और उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में बजट में प्रावधान हो सकते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा तैयार
बजट से पूर्व सरकार आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये अपनी सरकार की उपलब्धियों और आर्थिक प्रगति की तस्वीर भी बयान करेगी। नियोजन विभाग का अर्थ एवं संख्या निदेशालय आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कर रहा है।