कांग्रेस विधायक और पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उनकी ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सदन शुक्रवार तक चलना चाहिए। कार्यमंत्रणा सिमिति की बैठक में उनकी ओर से यह कहा भी गया। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार के पास बहुत अधिक बिजनेस नहीं है। 22 को कार्यमंत्रणा की बैठक में आगे का कार्य तय किया जाएगा।
कांग्रेस का विधानसभा कूच आज
सदन के बाहर भी सरकार को विपक्ष के सख्त रुख का सामना करना होगा। कांग्रेस का विधानसभा कूच सोमवार को है और पार्टी प्रभारी के इसमें शामिल होने से कांग्रेस इस कूच में पूरी ताकत झोंकने में गुरेज नहीं करेगी। ऐसे में सदन के बाहर का माहौल भी गरमाया हुआ रहेगा। 23 को राज्य आंदोलनकारी भी विधानसभा कूच का मन बना रहे हैं। इसी तरह और संगठन भी विधानसभा की ओर रुख कर सकते हैं।
विधानसभा ने किया रैपिड एंटीजन टेस्ट का इंतजाम
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक विधायकों को 72 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने को कहा गया है। कोई रिपोर्ट नहीं ला पाता है तो विधानसभा में प्रवेश से पहने एंटीजन टेस्ट होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
सीएम जुड़ेंगे वर्चुअल
कोरोना संक्रमण के कारण आइसोलेशन में रह रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल प्लेटफार्म पर सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि इसकी व्यवस्था की जा रही है।
आचार्य बालकृष्ण कराएंगे योग
सोमवार को सत्र से पहले विधानसभा में आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में योग का कार्यक्रम होगा। स्पीकर के मुताबिक इसमें अधिक से अधिक विधायकों को शामिल होने को कहा गया है। विधानसभा में हर माह 21 तारीख को योग का अभ्यास होता है।
आंदोेलित अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में सुधार की मांग को लेकर रविवार को नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से मिला। शिक्षकों ने उन्हें अपनी दिक्कतों से अवगत कराया। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने आश्वासन दिया कि आज से शुरू हो रहे विधान सभा सत्र में वह अशासकीय कॉलेजों के मामले को उठाएंगी।
गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव डॉ.डीके त्यागी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष से उनके आवास पर मिले शिक्षकों ने कहा कि अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी विधेयक में सुधार की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।
इसके बावजूद सरकार की ओर से इस मसले पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। शिक्षक संघ के सचिव ने कहा कि इस मसले को लेकर शिक्षक पूर्व में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से भी मिले थे। राज्यपाल की ओर से आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था।