उत्तराखंड विधानसभा सत्र: कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट

 मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नियम 58 के तहत प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया। इंदिरा ने ‘अमर उजाला’ में 25 जून को प्रकाशित खबर की हेडिंग ‘पांच माह में पांच लूट, एक का भी नहीं हुआ खुलासा’ को पढ़ा। वे बोलीं कि राजधानी में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो गांवों में लोग कैसे सुरक्षित होंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों का पता तक नहीं लगा पा रही है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में आए दिन लूट, डकैती, दुष्कर्म और हत्या की वारदातें हो रही हैं, इसके बावजूद सरकार मौन है। जिसकी वजह से उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली बन रही है।

पुलिस विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी में पांच माह में प्रदेश में 219 दुष्कर्म, 94 हत्याएं, 62 लूट, 338 चोरी और छह डकैती की घटनाएं हुई हैं। चर्चा में विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल, करन मेहरा, ममता राकेश, मनोज रावत, आदेश चौहान, राजकुमार ने भी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक  ने वर्ष 2012 से लेकर 2019 तक हुईं वारदातों का तुलनात्मक ब्योरा सदन में रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए आज बड़े उद्योगपति निवेश के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। वहीं, चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। कानून व्यवस्था पर सरकार के जवाब से संतुष्ट विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वाकआउट कर दिया।