प्रदेश सरकार ने केंद्र को करीब 10,551 करोड़ रुपये लागत के एक दर्जन से अधिक विकास योजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं। वाह्य सहायतित योजना के तहत भेजे गए इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कापरेशन एजेंसी (जायका) के तहत धनराशि मांगी गई है। केंद्र सरकार से अनुमोदन मिलने पर प्रदेश सरकार भविष्य में इन योजनाओं पर कार्य शुरू करेगी।
सरकार की ओर से विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई। यह प्रश्न निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पूछा था। उनके प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया वर्ष 2016-17 में विभिन्न विभागों व सेक्टरों के तहत 10 परियोजनाएं संचालित की गई और एक दर्जन से अधिक परियोजनाएं केंद्र से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद संचालित होंगी। ये प्रोजेक्ट शहरी विकास, पेयजल, कृषि, सिंचाई, आपदा प्रबंधन विभाग, लोनिवि, तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।
उत्तर में बताया गया है कि परियोजनाओं की कुल लागत का 20 प्रतिशत अंश राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 80 प्रतिशत ऋण का 90 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार वहन करेगी। इस प्रकार केंद्र सरकार से परियोजनाओं के लिए 72 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हो रही है।
परियोजना धनराशि (करोड़ में) एजेंसी
डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट अर्बन क्लस्टर प्रोजेक्ट 776.43 जायका
उत्तराखंड डिस्ट्रिक रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 1049.53 जायका
उत्तराखंड फारेस्ट रिसर्च लिंक्ड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट 1215 जायका
सात वर्षीय हिल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 715 वर्ल्ड बैंक
इंट्रीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 700 वर्ल्ड बैंक
उत्तराखंड वर्ल्ड फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 9.25 वर्ल्ड बैंक
उत्तराखंड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 2200 वर्ल्ड बैंक
रूरल इंटरप्राइजेज एंड एक्सेलेरेटेड ट्रांसफार्मेशन प्रोजेक्ट 600 वर्ल्ड बैंक
उत्तराखंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 1046.75 वर्ल्ड बैंक
उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई एवं सीवरेज प्रोजेक्ट 900 वर्ल्ड बैंक
उत्तराखंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1340 वर्ल्ड
नोट: सरकार ने टिहरी झील के विकास व रोपवे निर्माण के लिए भी एडीबी और जायका से ऋण लेने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे हैं।