जांच के दायरे में राज्य गठन के बाद की भर्तियां
विधानसभा में बैकडोर भर्तियों और नियम विरुद्ध पदोन्नतियों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने राज्य गठन के बाद से 2022 तक हुई भर्तियों और पदोन्नतियों को जांच में शामिल किया है। समिति की घोषणा के समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि पहले चरण में 2012 से 2022 तक की भर्तियों की जांच की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो 2000 से 2011 तक की भर्तियों को जांच के दायरे में लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक समिति ने राज्य गठन से 2022 तक हुई सभी भर्तियों की जांच की है।
विशेषज्ञ समिति गंभीरता से अपना काम कर रही है। शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन और रात 9 से 10 बजे तक समिति काम में जुटी है। समिति की ओर से भर्तियों से संबंधित जो भी फाइलें व पत्रावलियां मांगी जा रही हैं, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जल्द ही समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। यह रिपोर्ट विधानसभा और उत्तराखंड के लिए निर्णायक होगी।
- ऋतु खंडूड़ी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष