उत्तराखंड: गांवों की 70 लाख आबादी को मिलेगी हेल्प डेस्क की सुविधा, ये होगा फायदा

सोमवार को पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया। पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के जरिये इस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है।

ई-मेल, व्हाट्सअप, दूरभाष, एसएमएस आदि के जरिए ग्राम समाज तक पहुंच बनेगी। इससे उपभोक्ता सेवा केंद्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि को भी जोड़ा गया है। हेल्प डेस्क का मुख्य उद्देश्य पंचायतों का क्षमता विकास करना है।

पंचायत सचिव के मुताबिक, नौ नवंबर तक इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। इस दौरान पंचायत मंत्री अरविंद पांडे, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा, अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे।