शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस वर्ष से उत्तराखंड में पांचवीं और आठवीं कक्षा में भी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। उन्हें अगले दो माह के भीतर दोबारा एग्जाम देकर पास होना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने सभी उप शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कुछ समय पहले पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं कराने का फैसला लिया था। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 19 फरवरी को आरटीई एक्ट में यह संशोधन किया गया।
इसके अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं भी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र के री-एग्जाम में भी फेल होने पर उप शिक्षा अधिकारी किसी भी स्कूल को छात्र को पांचवीं या आठवीं कक्षा में रोकने की अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी स्कूल प्राइमरी शिक्षा पूरी होने तक किसी छात्र को नहीं निकाल सकेंगे। यह सभी आदेश इसी सत्र से लागू होगा।